१४ पुस, काठमाडौं । उपमेयरले ताला लगाउने र मेयरले फोड्ने । काठमाडौं महानगरपालिकामा मौलाएको बेथितिको चरम नमूना मान्न सकिन्छ, यसलाई ।
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाको शहरको नेतृत्व महानगरले नै गर्छ । तर, ती धरोहरहरुको संरक्षणमा भने महानगरको उदासिनताले शिखर चुम्दैछ ।
रानीपोखरीको ‘कंक्रिट प्रकरण’ त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । पोखरीको चारैतिर कंक्रिट पर्खाल लगाउँदै गरिएको पुनर्निर्माण विवाद यतिखेर चर्चामा छ । सम्पदा संरक्षणको मापदण्ड मिच्दै मन्दिरमा कंक्रिट प्रयोग गर्न थालिएपछि सरकारले नै आपत्ति जनाउनु पर्यो ।
सिमेन्ट र छड प्रयोग गर्दा मन्दिर बलियो बन्ने महानगरको दाबी रहँदै आएको थियो । पुरातत्व विभागको निर्देशनसमेत अटेरी गरिरहेको महानगर मन्त्रिपरिषद्ले चासो देखाएपछि मात्र कंक्रिटको पुनर्निर्माणबाट पछाडि हटेको हो ।
रानीपोखरीको चारैतर्फ कंक्रिट पर्खाल लगाउने योजनामा थियो, महानगर । त्यसो गर्दा पानी रोक्न सकिने दाबी महानगरको थियो । तीव्र आलोचनाका बावजुद त्यस्तो पर्खाल निर्माण रोक्ने लक्षण देखिएन । र, सरकारकै निर्देशनपछि मात्र महानगर त्यसबाट पछाडि हट्यो ।
महानगरकै हेलचेक्र्याइँका कारण रानीपोखरी यतिबेला बेवारिसे तलाउजस्तै बनेको छ । योजनाअनुरुप समयमै काम भएको भए गत वर्ष तिहारमै पुनर्निर्माण सकिनुपथ्र्यो । तर, अर्को वर्षको तिहारमा पनि पूर्णता पाउने छाँट छैन ।
